कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया है। इसके तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। जानिए इसकी पात्रता क्या होगी।
नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश कर दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए देश के मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर किसानों महिलाओं और व्यापारियों के लिए कई राहतभरी घोषणाएं की है। इस बजट में किसानों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसान कल्याण के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का ऐलान किया गया।
उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष में किसानों से होने वाली आमदनी कम देखी गई, इसलिए देश में निर्धन भू-स्वामी किसान परिवारों को संरक्षित आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि खरीदने में उनकी मदद करना। ऐसा करके उन्हें साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है।
किसानों के लिए पीएम किसान योजना
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए इतिहास में पहली बार, सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है।
किन किसानों को मिलेगा इसका फायदा
छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने के लिए सरकार एक अहम योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान योजना' लेकर आ रही है।
किस तरह मिलेगा योजना का लाभ
इसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन के मालिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की दर से आय़ सहायता दी जाएगी। यह 2000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। इसका लाभ 12 करोड़ ऐसे किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है।
कब से मिलेगा इस योजना का लाभ
इस कार्यक्रम की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम से सालाना 75,000 करोड़ का व्यय होगा। इस योजना से ना केवल उन्हें निश्चित आय मिलेगी बल्कि फसल कटाई और मौसमी आपदा के समय आकस्मिक जरूरतों में भी मदद करेगी।
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किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी योजना
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए मौजूदा आवंटन को बढ़ाकर 750 कर दिया गया है। गायों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का भी गठन किया जाएगा। यह गायों के संरक्षण और गौ कल्याणकारी योजनाओं पर काम करेगी।
जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण पाते हैं उन्हें 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं अगर वे समय पर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा जो किसान प्राकृतिक आपदा का शिकार होते हैं उन्हें भी ये फायदा मिलेगा।
