जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के कई प्रवधानों को खत्म कर देने के बाद राज्य के औद्योगिक विकास की उम्मीद काफी बढ़ गई है। केंद्र की मोदी सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियों को राज्य में आने के कई तरह के लुभावने ऑफर दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्य में उद्योग लगाने के सोच रहे निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया।
राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा- 'सरकार किसी भी राज्य सरकार या उद्यमी द्वारा जम्मू-कश्मीर में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने पर 75 फीसदी अनुदान देगी। हम यह भी चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में उत्पादित कोई भी भोजन बर्बाद ना हो।
हम सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य में एक रोड शो करेंगे। बता दें कि, अभी राज्य में पैदा होने वाले सेब, अखरोट समेत राज्य के कई बागवानी फसलों की किसानों को सही कीमत नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसे में राज्य में फू़ड पार्क स्थापित हो जाता है तो किसानों को बड़ा फायदा होगा।
बता दें कि, जम्मू-कश्मीर में फार्मा उद्योग का बाजार करीब 1,200 से 1400 करोड़ रुपये का है। इसकी तुलना में महाराष्ट्र और यूपी जैसे बाजार करीब 20 गुना ज्यादा हैं। जम्मू में पहले से कई दवा कंपनियां हैं जिसमें ल्यूपिन, सन फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स जैसी कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। जम्मू में ऐसी करीब 50 फैक्ट्रियां हैं। ऐसा माना जा रहा है कि, आने वाले समय में जम्मू देश में एक मेडिसन हब के तौर पर उभर सकता है।
