उद्देशिका के चार शब्दों न्याय, समता, स्वतंत्रता तथा बन्धुता में पूरे संविधान की आत्मा निहित

संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ 

पर आज विधान मण्डल का विशेष सत्र आहूत किया गया है

 

मुख्यमंत्री ने संविधान को अंगीकार किये जाने की 

70वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के 

धन्यवाद प्रस्ताव पर विधान परिषद में अपने विचार व्यक्त किये

 

भारत के संविधान में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर चलने का सामथ्र्य और
देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप समाज को नेतृत्व देने की शक्ति: मुख्यमंत्री

 

उद्देशिका के चार शब्दों न्याय, समता, स्वतंत्रता 

तथा बन्धुता में पूरे संविधान की आत्मा निहित

 

भारत का संविधान एक जीवन्त अभिलेख

 

संविधान में समय की आवश्यकता के अनुरूप 

संशोधनों से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ी

 

शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाहियां सम्पन्न होेने पर संवैधानिक संस्थाओं 

की गरिमा और सदस्यों की विश्वसनीयता बढ़ती है

 

प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर होेने से 

राज्य में ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ

 

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में राज्य में 28 लाख परिवारों को आवास

 

स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश में 2.61 करोड़ शौचालय

 

गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से 

मृत्यु के आंकड़ों में 90 प्रतिशत तक की कमी

 

प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 

अन्तर्गत 1.47 करोड़ परिवारों को रसोई गैस

 

वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2019 में हत्या की घटनाओं में 

25 प्रतिशत, गम्भीर अपराधों में 11 प्रतिशत तक की कमी

 

तलाकशुदा महिलाओं को 6,000 रुपये सालना पेंशन तथा आवास की सुविधा 

 

लखनऊ: 26 नवम्बर, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत के संविधान में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर चलने का सामथ्र्य और देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप समाज को नेतृत्व देने की शक्ति है। भारत का संविधान एक जीवन्त अभिलेख है, क्योंकि संविधान में समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधनों से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत के आम जनमानस के मन में रचा-बसा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत जैसे विविधता से भरे देश में संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पनाओं को साकार करने का जो प्रयास किया है, वह पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधान परिषद में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मनायी गयी। संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ पर आज विधान मण्डल का विशेष सत्र आहूत किया गया है। यह दिन उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के लिए सुनहरा दिन है। विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने पर सदन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाहियां सम्पन्न होेने पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सदस्यों की विश्वसनीयता बढ़ती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी उद्देशिका के चार शब्दों न्याय, समता, स्वतंत्रता तथा बन्धुता में पूरे संविधान की आत्मा निहित है। संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आदि सुनिश्चित करता है। इसमें एक ओर मानव की गरिमा और सुरक्षा की गारण्टी है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के लिए कर्तव्य भी निर्धारित किये गये हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 तथा 35 'ए' को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आम्बेडकर की असहमति के बाद भी संविधान मंे अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया। जिसके बारे में बाबा साहब का मानना था कि यह अनुच्छेद कश्मीर में अलगाववाद का कारण बनेगा। सर्वविदित है कि कश्मीर से एक वर्ग को पलायन करना पड़ा। वह आंतकवाद की शरणगाह बन गया। भारत में पारित कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। देश में 'एक विधान, एक निशान' के लिए
डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। 563 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पटेल जी का कहना था कि अनुच्छेद 370 वही हटा सकेगा, जिसके कलेजे में दम होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह करके दिखाया है। अब भारत के प्रत्येक नागरिक को जम्मू और कश्मीर में वैसा ही अधिकार प्राप्त हो गया है, जैसा जम्मू और कश्मीर के नागरिकों में भारत में प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रकरण पर भारत को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। गृह मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर ही नहीं पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में पाक अधिकृत कश्मीर स्थित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थान रिक्त हैं और भारत उसे लेकर रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के पूरी तरह से भारत गणराज्य का हिस्सा बन जाने से उसके तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए यह वर्ष कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष के प्रारम्भ में प्रयागराज कुम्भ-2019 का दिव्य व भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। इस आयोजन ने स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनायी है। प्रयागराज कुम्भ-2019 में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पहली बार 72 देशों के राजदूतों ने कुम्भ में अपने ध्वज फहराकर इसे वैश्विक मान्यता दी। संयुक्त राष्ट संघ के 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन के सहभागी बने। सैकड़ों वर्षाें के बाद प्रयागराज कुम्भ में श्रद्धालुओं को अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वालों के लिए कुम्भ की सुरक्षा एक जवाब है। कुम्भ के दौरान 15वां प्रवासी भारतीय दिवस भी सम्पन्न हुआ। इस आयोजन में 7500 अप्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों ने प्रतिभाग किया। वर्ष 2019 में लोक सभा के आम चुनाव में प्रदेश के 01 लाख 63 पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण ढंग चुनाव सम्पन्न हुआ। 09 नवम्बर, 2019 को मा0 उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में निर्णय दिया, जिसे प्रत्येक नागरिक ने शांति और सौहार्द से स्वीकार किया। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका की शक्ति का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा कुछ नये ऐतिहासिक कदम उठाए गये हैं, जो भविष्य में उदाहरण बनेंगे। विधान मण्डल का विशेष सत्र आहूत कर इसमें 36 घण्टे तक लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय किये गये 17 सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा की गयी है। यह लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, इण्डस्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, असमानता में कमी, संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थली जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पार्टनरशिप आदि हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मानवता की बात है। राज्य सरकार की मंशा है कि सदन इन बिन्दुओं पर चर्चा का केन्द्र बने तथा ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारम्भ किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2022 तक हर परिवार को छत उपलब्ध करा देने का संकल्प है। प्रदेश सरकार इस ओर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में राज्य के 28 लाख परिवारों को आवास मुहैया कराया जा रहा है। जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्व है। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश में
2.61 करोड़ शौचालय बनाये गये हंै। फलस्वरूप गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से मृत्यु के आंकड़ों में 90 प्रतिशत तक की कमी आयी है। प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 1.47 करोड़ परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध करायी गयी है। 1.16 करोड़ विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह सभी लाभ अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन बनवाकर वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को पूर्ण कराया गया। पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिसम्बर, 2016 में किया गया था। इसकी लागत 15 हजार 200 करोड़ रुपये थी। इसके लिए टेण्डर भी हो चुका था। वर्तमान सरकार द्वारा मई 2017 में इसके कार्य की समीक्षा में पाया गया कि कार्य की प्रगति शून्य है, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था। किसी प्रोजेक्ट के लिए 80 प्रतिशत जमीन की उपलब्धता न होने पर उसकी बिडिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अपराध है। वर्तमान राज्य सरकार ने बिडिंग प्रक्रिया को रद्द करते हुए नये सिरे से कार्यवाही प्रारम्भ की। जो पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे 15,200 करोड़ रुपये में बनाया जा रहा था, वर्तमान राज्य सरकार उससे 10 मीटर अधिक चैड़ा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे 11,800 करोड़ रुपये में बनवा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के विकास कार्याें ने उत्तर प्रदेश की छवि खराब की थी। वर्तमान सरकार की करप्शन और क्राइम पर जीरो टाॅलरेन्स की नीति है। विद्युत कर्मियों के पी0एफ0 घोटाले की शुरूआत दिसम्बर, 2016 में हो गयी थी। राज्य सरकार ने घोटाले के मास्टर माइंड को जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के हितों पर कुठाराघात नहीं होेने दिया जाएगा। पावर कारपोरेशन ने भी कहा है कि कर्मचारियों के पी0एफ0 के पैसे की एक-एक पाई वापस ली जाएगी। साथ ही, घोटाले में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2016 एवं 2017 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गयी थी। वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने इन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति निर्गत की। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 16,60,295 छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा मिली थी। वर्तमान सरकार द्वारा 35,10,215 विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार 41,93,081 वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करा रही है। पेंशन धनराशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विधवा पेंशन हेतु आयु सीमा समाप्त की गयी है। 10 लाख दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार ने तलाकशुदा महिलाओं को 6,000 रुपये सालना पेंशन तथा आवास की सुविधा से जोड़ने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2019 में हत्या की घटनाओं में 25 प्रतिशत, गम्भीर अपराधों में 11 प्रतिशत तक की कमी आयी है। विगत ढाई वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने प्राॅक्योरमेन्ट पाॅलिसी के तहत किसानों से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मकई की खरीद प्रारम्भ की। वर्तमान में प्रदेश के 06 हजार स्थानों पर क्रय केन्द्र स्थापित कर धान क्रय किया जा रहा है। गन्ना किसानों को अब तक 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर होेने से राज्य में ढाई लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इससे रोजगार सृजन हुआ है। साथ ही, अलग-अलग सेक्टर में उद्यमियों और निवेशकों ने आना प्रारम्भ किया है। रमाला, पिपराइच व मुण्डेरवा चीनी मिलों का नवीनीकरण कर संचालित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ाये हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में ढेर सारे उद्योग लगेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 6.5 करोड़ लोगों को 05 लाख रुपये सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने का कार्य किया है। मार्च, 2017 से पहले अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों से कई गुना अधिक दवाइयां वर्तमान में अस्पतालों में उपलब्ध हैं। वर्ष 2016 तक राज्य में 12 राजकीय मेडिकल काॅलेज थे। 2016 से 2019 के बीच में 15 नये मेडिकल काॅलेज बनाये गये हैं। कई मेडिकल काॅलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। केन्द्र सरकार को 14 नये मेडिकल काॅलेज का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में ओ0पी0डी0 और प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। राज्य सरकार ने इसी प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य योजना बनाकर कार्य किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे को तेजी से पूरा करा रही है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में प्रक्रिया पूरी हो गयी है। एक-दो माह में शिलान्यास करके कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग काॅरिडोर पर बुन्देलखण्ड के साथ-साथ आगरा, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ में भी कार्य हो रहा है। लखनऊ-कानपुर राजमार्ग का कार्य भारत सरकार की एजेन्सी एन0एच0ए0आई0 कर रही है। मेरठ से प्रयागराज तक 640 किमी0 लम्बाई के गंगा एक्सप्रेस-वे के सर्वे की कार्यवाही चल रही है। डी0पी0आर0 आते ही निविदा की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। नये वित्तीय वर्ष में इस कार्य को भी प्रारम्भ करा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन यू0एस0 डाॅलर की बनाने की परिकल्पना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन यू0एस0 डाॅलर की बनाया जाना आवश्यक होगा। पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड, गंगा आदि उत्तर प्रदेश में बिछने वाला एक्सप्रेस-वे का जाल राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। इन एक्सप्रेस-वे अलावा राज्य सरकार इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी तथा जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही कर रही है।