'डॉन' अखबार के मुताबिक, इस पहल से आए धन का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और आवास से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्चे के लिए किया जाएगा। निजीकरण सचिव रिजवान मलिक ने प्रधानमंत्री को बताया, ''दुबई एक्सपो में बिना इस्तेमाल वाली इन सरकारी संपत्तियों के जरिए विदेशी और पाकिस्तानी निवेशकों को इन संपत्तियों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जाएगा।"
खान ने कहा, ''दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने घोर लापरवाही की क्योंकि उन्होंने इन महंगी संपत्तियों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अरबों रुपये की संपत्ति के बावजूद हर साल संघीय सरकार के संस्थानों को अरबों का घाटा हो रहा है।" खान ने चेताया कि सरकार के मालिकाना हक वाली बिना इस्तेमाल वाली संपत्ति को चिन्हित करने में किसी तरह की अड़चन खड़ा करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जुलाई में छह अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे मित्र देशों से भी वित्तीय सहायता मिलती है।
