*वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करने से ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेस किया...*
*नई दिल्ली.* वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट (Budget) पेश करने से ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेस किया.
इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर फीस का खर्च सरकार उठाएगी. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करने से ठीक पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेस किया.
इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर फीस का खर्च सरकार उठाएगी.इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद से 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर के जरिए पेमेंट की सुविधा देना होगा.
उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके लिए ये कंपनियां एमडीआर फीस नहीं वसूलेंगी.
क्या होता है एमडीआर?डेबिट कार्ड पर एमडीआर वो चार्ज होता है जो मर्चेंट अपने सर्विस प्रोवाइडर को देता है. यह पीओएस टर्मिनल पर हर बार कार्ड स्वाइप करने के लिए चार्ज किया जाता है.
यह ऑनलाइन और क्यूआर कोड के जरिए लेनदेन के लिए चार्ज किया जाता है.
